How to save tax in India 2025 in Hindi: टैक्स प्लानिंग वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर भारत जैसी गतिशील अर्थव्यवस्था में। नई टैक्स व्यवस्था और मौजूदा कटौतियों में अपडेट के साथ, टैक्सपेयर्स को अधिकतम बचत के लिए जागरूक रहना जरूरी है। यह गाइड 2025 में आपके टैक्स दायित्व को कम करने के कानूनी और प्रभावी तरीकों को समझाएगा, चाहे आप सैलरी पाने वाले, फ्रीलांसर या बिजनेस ओनर हों।
1. 2025 के लिए भारतीय टैक्स कानूनों में प्रमुख बदलाव
टैक्स बचाने की रणनीतियों को समझने से पहले, नवीनतम अपडेट जानें:
- संशोधित टैक्स स्लैब: नई टैक्स व्यवस्था (2023-24 से डिफॉल्ट) कम दरें देती है, लेकिन कम कटौतियाँ।
- बढ़ा हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन: सैलरी पाने वालों और पेंशनभोगियों के लिए दोनों व्यवस्थाओं में ₹50,000।
- अग्निवीरों के लिए टैक्स लाभ: अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान पर सेक्शन 80CCH के तहत नई कटौती।
- डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन: UPI, RuPay या अन्य डिजिटल माध्यमों से किए गए लेनदेन पर अधिक कटौती।
2. सही टैक्स व्यवस्था चुनें
टैक्स बचाने का पहला कदम पुरानी टैक्स व्यवस्था (कटौतियों के साथ) और नई टैक्स व्यवस्था (कम दरें लेकिन कटौतियाँ नहीं) के बीच चुनाव करना है।
2.1. नई टैक्स व्यवस्था (डिफॉल्ट)
- FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए टैक्स स्लैब:
- ₹3 लाख तक: 0%
- ₹3–6 लाख: 5%
- ₹6–9 लाख: 10%
- ₹9–12 लाख: 15%
- ₹12–15 लाख: 20%
- ₹15 लाख से अधिक: 30%
- सबसे अच्छा: कम निवेश या कटौतियाँ वाले लोगों के लिए।
2.2. पुरानी टैक्स व्यवस्था
- लोकप्रिय कटौतियाँ बरकरार (सेक्शन 80C, 80D, HRA आदि)।
- सबसे अच्छा: जिनके पास भारी निवेश, होम लोन या इंश्योरेंस प्रीमियम हैं।
टिप: दोनों व्यवस्थाओं के तहत दायित्व की तुलना करने के लिए आयकर विभाग के पोर्टल पर टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करें।
3. सेक्शन 80C के तहत शीर्ष टैक्स-बचत उपकरण
सेक्शन 80C के तहत वार्षिक ₹1.5 लाख तक की कटौती मिलती है। 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प:
3.1. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)
- सैलरी पाने वालों का योगदान (बेसिक सैलरी का 12%) टैक्स-फ्री।
- ब्याज आय: 5 साल बाद निकालने पर टैक्स-फ्री।
3.2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
- ब्याज दर: ~7.1% (वार्षिक चक्रवृद्धि)।
- लॉक-इन: 15 साल (7वें साल से आंशिक निकासी)।
- टैक्स लाभ: EEE (टैक्स-मुक्त)।
3.3. इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)
- लॉक-इन: 3 साल (80C विकल्पों में सबसे कम)।
- रिटर्न: मार्केट-लिंक्ड (ऐतिहासिक रूप से 12–15% वार्षिक)।
- जोखिम: मध्यम से उच्च (इक्विटी एक्सपोजर)।
3.4. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
- ब्याज दर: ~7.7% (वार्षिक चक्रवृद्धि)।
- लॉक-इन: 5 साल।
- टैक्स लाभ: पुनर्निवेशित ब्याज पर 80C कटौती।
3.5. टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
- लॉक-इन: 5 साल।
- ब्याज दर: 6.5–7.5% (बैंक के अनुसार)।
- जोखिम: कम (फिक्स्ड रिटर्न)।
4. स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा व्यय (सेक्शन 80D)
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और चिकित्सा लागत से ₹1 लाख तक बचाएँ:
- स्वयं/परिवार: ₹25,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000)।
- माता-पिता: ₹25,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000)।
- निवारक स्वास्थ्य जाँच: ₹5,000 (₹25,000 की सीमा में शामिल)।
प्रो टिप: कम प्रीमियम में उच्च चिकित्सा लागत कवर करने के लिए सुपर टॉप-अप प्लान चुनें।
5. हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
किराए के घर में रहने वाले सैलरी पाने वाले HRA क्लेम कर सकते हैं:
- छूट राशि: निम्न में से सबसे कम:
- वास्तविक HRA,
- सैलरी का 50% (मेट्रो) / 40% (नॉन-मेट्रो),
- भुगतान किया किराया – सैलरी का 10%।
उदाहरण: यदि सैलरी ₹10 लाख, किराया ₹12,000/माह और HRA ₹8,000/माह:
- छूट = ₹8,000 × 12 = ₹96,000।
नोट: किराया रसीद और लैंडलॉर्ड का PAN (किराया ₹1 लाख/वर्ष से अधिक होने पर) प्रदान करें।
6. होम लोन लाभ (सेक्शन 24 और 80EEA)
6.1. होम लोन ब्याज (सेक्शन 24)
- छूट: स्व-उपयोग संपत्ति के लिए ₹2 लाख/वर्ष तक।
- असीमित छूट: संपत्ति किराए पर देने पर।
6.2. मूलधन चुकौती (सेक्शन 80C)
- छूट: सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक।
6.3. किफायती आवास (सेक्शन 80EEA)
- अतिरिक्त छूट: किफायती आवास के लिए लोन ब्याज पर ₹1.5 लाख (कुल लोन ≤ ₹45 लाख)।
7. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) – सेक्शन 80CCD
- कर्मचारी योगदान: सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक।
- अतिरिक्त छूट: सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000।
- नियोक्ता योगदान: सैलरी का 10% तक (टैक्स-मुक्त)।
रिटर्न: मार्केट-लिंक्ड (8–10% वार्षिक)।
लॉक-इन: रिटायरमेंट तक (आंशिक निकासी अनुमेय)।
8. दान (सेक्शन 80G)
पंजीकृत एनजीओ, धार्मिक संस्थाओं या राजनीतिक दलों को दान पर छूट:
- 100% छूट: PM रिलीफ फंड, राष्ट्रीय रक्षा कोष आदि।
- 50% छूट: CRY, हेल्पएज इंडिया जैसे एनजीओ।
रखें: रसीद और एनजीओ का 80G प्रमाणपत्र।
9. शिक्षा ऋण ब्याज (सेक्शन 80E)
- छूट: उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण ब्याज की पूरी राशि (स्वयं, पत्नी या बच्चे के लिए)।
- अवधि: चुकौती शुरू से 8 साल तक।
10. फ्रीलांसर और बिजनेस ओनर्स के लिए टैक्स बचत
10.1. प्रेजम्पटिव टैक्सेशन (सेक्शन 44ADA)
- योग्य: फ्रीलांसर जिनका सकल आय ≤ ₹75 लाख।
- टैक्स योग्य आय: आय का 50% (डीम्ड इनकम)।
10.2. व्यावसायिक व्यय
- ऑफिस किराया, यात्रा और इंटरनेट बिल जैसे वैध खर्च काटें।
10.3. डिप्रिसिएशन
- लैपटॉप, मशीनरी या वाहनों पर डिप्रिसिएशन क्लेम करें।
11. कैपिटल गेन्स टैक्स बचत
11.1. आवासीय संपत्ति में पुनर्निवेश (सेक्शन 54)
- छूट: संपत्ति बिक्री से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स 2 साल में नई संपत्ति में निवेश करें।
11.2. इक्विटी निवेश (सेक्शन 54EC)
- छूट: संपत्ति से LTCG 6 महीने में बॉन्ड (NHAI, REC) में निवेश करें।
- सीमा: ₹50 लाख/वर्ष।
12. अन्य कटौतियाँ
12.1. लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA)
- यात्रा व्यय पर छूट (4 साल में 2 बार)।
- शर्त: यात्रा भारत में हो।
12.2. दिव्यांगों के लिए छूट (सेक्शन 80DD, 80U)
- सेक्शन 80DD: दिव्यांग आश्रितों के लिए ₹75,000–₹1.25 लाख।
- सेक्शन 80U: स्वयं की दिव्यांगता के लिए ₹75,000–₹1.25 लाख।
13. इन गलतियों से बचें
- टैक्स व्यवस्था तुलना न करना: हर साल दोनों व्यवस्थाएँ जाँचें।
- डेडलाइन मिस करना: 31 जुलाई तक ITR फाइल करें।
- दस्तावेज़ न रखना: किराया रसीद, बीमा प्रूफ और दान प्रमाणपत्र रखें।
- डिजिटल भुगतान न करना: अतिरिक्त छूट के लिए UPI/RuPay इस्तेमाल करें।
14. 2025 की तैयारी
- जल्दी शुरू करें: मार्च से पहले ELSS, PPF या NPS में निवेश करें।
- टेक्नोलॉजी अपनाएँ: ClearTax या Groww जैसे ऐप्स से निवेश ट्रैक करें।
- CA से सलाह लें: कैपिटल गेन्स या बिजनेस टैक्स के लिए।
15. निष्कर्ष
2025 में टैक्स बचाने के लिए स्मार्ट निवेश, समय पर योजना और नए कानूनों की जानकारी जरूरी है। चाहे आप PPF और बीमा जैसे पारंपरिक उपकरण चुनें या NPS और डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन जैसे नए विकल्प, मुख्य बात है जल्दी शुरुआत और जागरूकता। अपने वित्तीय लक्ष्यों को टैक्स-कुशल रणनीतियों के साथ जोड़कर, आप दायित्व कम कर सकते हैं और बचत बढ़ा सकते हैं।
References
https://cleartax.in/s/how-to-save-tax-for-salary-above-15-lakhs