budget 2025 in hindi: भारतीय बजट 2025, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, जो आगामी वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक दिशा को परिभाषित करता है। यह बजट सतत विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है, जो महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह लेख भारतीय बजट 2025 के प्रमुख बिंदुओं, क्षेत्रवार आवंटन और इसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करता है। हम यह भी जानते हैं कि अपेक्षा क्या थी और वास्तविकता क्या है।
1. परिचय: बजट 2025 का विजन
भारतीय बजट 2025, “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के सिद्धांत पर आधारित है। सरकार ने समावेशी विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दी है, ताकि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। यह बजट भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ भी जुड़ा हुआ है।
2. भारतीय बजट 2025 के प्रमुख बिंदु(budget 2025 in hindi)
2.1. राजकोषीय घाटा और आर्थिक विकास
- सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.3% राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के 5.9% से कम है।
- भारत की GDP विकास दर 2025 के लिए 6.5% अनुमानित है, जो मजबूत घरेलू मांग और निजी निवेश से प्रेरित है।
2.2. कर सुधार
- व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन स्टार्टअप और MSMEs के लिए कर छूट को बढ़ाया गया है।
- पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू किया गया है।
2.3. बुनियादी ढांचे का विकास
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन, जिसमें राजमार्ग, रेलवे और शहरी विकास शामिल हैं।
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25,000 किमी तक विस्तारित करने के लिए “भारमाला 2.0” पहल की शुरुआत।
2.4. स्वास्थ्य और शिक्षा
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 90,000 करोड़ रुपये का आवंटन, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन पर ध्यान केंद्रित है।
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, जिसमें डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया है।
2.5. कृषि और ग्रामीण विकास
- कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, जिसमें उर्वरक और सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी शामिल है।
- PM-KISAN योजना का विस्तार करके अधिक किसानों को शामिल किया गया है और वार्षिक भुगतान को 8,000 रुपये तक बढ़ाया गया है।
3. बजट 2025 का क्षेत्रवार विश्लेषण
3.1. बुनियादी ढांचा और परिवहन
बजट 2025 में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया गया है, जिसमें कनेक्टिविटी सुधारने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित है। प्रमुख पहलें शामिल हैं:
- एकीकृत शहरी योजना के साथ 100 नए स्मार्ट शहरों का विकास।
- रेलवे क्षेत्र के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, जिसमें 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत शामिल है।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार।
3.2. प्रौद्योगिकी और नवाचार
बजट में भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। प्रमुख उपाय शामिल हैं:
- 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत सेमीकंडक्टर निर्माण को प्रोत्साहन।
- प्रमुख विश्वविद्यालयों के सहयोग से AI अनुसंधान केंद्रों की स्थापना।
3.3. नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता
जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, बजट 2025 नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रमुख पहलें शामिल हैं:
- सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 35,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत।
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माताओं और खरीदारों के लिए प्रोत्साहन, जिसमें टैक्स छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है।
3.4. रक्षा और सुरक्षा
रक्षा क्षेत्र के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित है। प्रमुख बिंदु शामिल हैं:
- रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए बढ़ा हुआ फंड।
- उन्नत हथियार प्रणालियों और साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे का विकास।
4. सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास
4.1. महिला सशक्तिकरण
- महिला-केंद्रित योजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन, जिसमें कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रम शामिल हैं।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का विस्तार करके अधिक जिलों को शामिल किया गया है।
4.2. रोजगार सृजन
- अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां सृजित करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार मिशन की शुरुआत।
- MGNREGA योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 90,000 करोड़ रुपये किया गया है, जिससे ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
4.3. सभी के लिए आवास
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन, जिसका लक्ष्य 2026 तक 2 करोड़ सस्ते आवास बनाना है।
5. चुनौतियां और आलोचनाएं
भारतीय बजट 2025 को विकास और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सराहना मिली है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसकी आलोचना भी हुई है:
- मुद्रास्फीति की चिंता: आलोचकों का कहना है कि बजट में बढ़ती मुद्रास्फीति को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है।
- मध्यम वर्ग पर सीमित ध्यान: मध्यम वर्ग ने कर राहत की कमी और बढ़ती जीवनयापन लागत पर निराशा व्यक्त की है।
- कार्यान्वयन की चुनौतियां: बजट की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, जो अतीत में एक चुनौती रही है।
6. निष्कर्ष: नए भारत की ओर एक कदम
भारतीय बजट 2025 सरकार के एक लचीली और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करके, यह बजट भारत के भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत आधार बनाने का लक्ष्य रखता है। हालांकि, इसकी सफलता सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने और कुशल कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।
जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, बजट 2025 सतत विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करेगा। आने वाले वर्ष यह निर्धारित करेंगे कि क्या यह महत्वाकांक्षी योजनाएं वास्तविक परिणामों में तब्दील होती हैं।